देश में ऐसे कई कानून और नियम चले आ रहे हैं जिन्हें सुनते ही सवाल किया जा सकता है कि इस कानून की क्या ज़रूरत है. केंद्र सरकार ऐसे 1200 कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है और अगले चरण में 1800 से ज़्यादा ऐसे कानूनों पर विचार होना है.
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